बेस्ट तोट्यात चालत असल्याने कर्मचार्‍यांना ह्यावर्षीही दिवाळीचा बोनस मिळाला नाही हे वाचून वाईट वाटलं. खरं तर ह्या तोट्याला सरकारची कचखाऊ वृत्ती आणि बेस्ट प्रशासनाचा भोंगळपणा सर्वस्वी जबाबदार आहेत. सकाळी व संध्याकाळी peak time ला रस्त्यावर एक नजर टाकली तर २-३ गोष्टी लक्षात येतात. एक तर केवळ एक ड्रायव्हर असलेल्या खाजगी गाडया एकामागून एक ओळीने उभ्या असतात. काही बेस्ट बसेस मध्ये मुंगी शिरायला जागा नसेल एव्हढी खच्चून गर्दी असते तर एसी बेस्ट बसेस रिकाम्या धावत असतात.
'मी माझ्या गाडीने ऑफिसाला येतो' ह्या स्टेट्स सिंबल साठी अनेक लोक आपल्या गाडीने प्रवास करतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे car pool हा प्रकारच अस्तित्वात नाही. पेट्रोलचे दर निवडणुकांवर नजर न ठेवता निश्चित केले तर त्याची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना एव्हढा तोटा होणार नाहीच. पण नुसतं मिरवायला म्हणून गाडी वापरणाऱ्या लोकांना चाप बसून car pool अथवा एसी बसेस ने प्रवासाची शक्यता वाढेल.
नॉन-एसी बसेस मध्ये निदान peak time ला तरी खूप गर्दी असते. तरी तोट्याचा कारभार चालू आहे ह्याचाच अर्थ तिकीटदर वाढवायला हवेत. अर्थात ही सेवा सरकारी असल्याने सर्वसामान्य माणसाच्या सोयीसाठी आहे म्हणून भाडेवाढीला मर्यादा येतात हे मान्य. जरा भाडेवाढ झाली की इथूनतिथून बोंबाबोंब होते हेही मान्य. ते काय कांद्याचे दर वाढले तरी झाली. म्हणून ती दरवाढ व्हायची थांबली का? मग हा नियम इथेच कां लागू आहे? शिवाय बस मध्ये गर्दी असेल तर विदाउट तिकीट प्रवास करणाऱ्यांची संख्या जास्त असणार हे सांगायला नकोच. सटीसामाशी दिसणारे टीसी नित्यनेमाने दिसू लागले तर हा प्रकार कमी व्हायला नक्की मदत होईल.
तिसरी गोष्ट म्हणजे route planning. एसी बसेस मुख्यत्वे करून ऑफिसला जाणारे लोक वापरणार हे नक्की. त्यामुळे सकाळी ७:३० ते ९:३० आणि संध्याकाळी ५:३० ते ८ ह्या वेळा सोडून तसंच शनिवार-रविवार ह्या बसेस चालवण्यात काहीही अर्थ नाही हे जेव्हा बेस्ट प्रशासनाला कळेल तेव्हा सोनियाचा दिनु. सकाळी उपनगरातून दक्षिण मुंबईकडे आणि संध्याकाळी दक्षिण मुंबईतून उपनगराकडे जाणाऱ्यांची संख्या जास्त असते तेव्हा उलट्या बाजूने धावणाऱ्या एसी बसेस ताबडतोब बंद करायला हव्यात.
पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी? ह्याचा फटका बसला तो मात्र वाहतुकीचे कोणतेही नियम ना पाळणाऱ्या मुंबईच्या बेशिस्त रस्त्यांवरून बसेस चालवायची अवघड कसरत करणारया ड्रायव्हर-कंडक्टरना. अजब सरकार आहे!
'मी माझ्या गाडीने ऑफिसाला येतो' ह्या स्टेट्स सिंबल साठी अनेक लोक आपल्या गाडीने प्रवास करतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे car pool हा प्रकारच अस्तित्वात नाही. पेट्रोलचे दर निवडणुकांवर नजर न ठेवता निश्चित केले तर त्याची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना एव्हढा तोटा होणार नाहीच. पण नुसतं मिरवायला म्हणून गाडी वापरणाऱ्या लोकांना चाप बसून car pool अथवा एसी बसेस ने प्रवासाची शक्यता वाढेल.
नॉन-एसी बसेस मध्ये निदान peak time ला तरी खूप गर्दी असते. तरी तोट्याचा कारभार चालू आहे ह्याचाच अर्थ तिकीटदर वाढवायला हवेत. अर्थात ही सेवा सरकारी असल्याने सर्वसामान्य माणसाच्या सोयीसाठी आहे म्हणून भाडेवाढीला मर्यादा येतात हे मान्य. जरा भाडेवाढ झाली की इथूनतिथून बोंबाबोंब होते हेही मान्य. ते काय कांद्याचे दर वाढले तरी झाली. म्हणून ती दरवाढ व्हायची थांबली का? मग हा नियम इथेच कां लागू आहे? शिवाय बस मध्ये गर्दी असेल तर विदाउट तिकीट प्रवास करणाऱ्यांची संख्या जास्त असणार हे सांगायला नकोच. सटीसामाशी दिसणारे टीसी नित्यनेमाने दिसू लागले तर हा प्रकार कमी व्हायला नक्की मदत होईल.
तिसरी गोष्ट म्हणजे route planning. एसी बसेस मुख्यत्वे करून ऑफिसला जाणारे लोक वापरणार हे नक्की. त्यामुळे सकाळी ७:३० ते ९:३० आणि संध्याकाळी ५:३० ते ८ ह्या वेळा सोडून तसंच शनिवार-रविवार ह्या बसेस चालवण्यात काहीही अर्थ नाही हे जेव्हा बेस्ट प्रशासनाला कळेल तेव्हा सोनियाचा दिनु. सकाळी उपनगरातून दक्षिण मुंबईकडे आणि संध्याकाळी दक्षिण मुंबईतून उपनगराकडे जाणाऱ्यांची संख्या जास्त असते तेव्हा उलट्या बाजूने धावणाऱ्या एसी बसेस ताबडतोब बंद करायला हव्यात.
पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी? ह्याचा फटका बसला तो मात्र वाहतुकीचे कोणतेही नियम ना पाळणाऱ्या मुंबईच्या बेशिस्त रस्त्यांवरून बसेस चालवायची अवघड कसरत करणारया ड्रायव्हर-कंडक्टरना. अजब सरकार आहे!
Posts
No comments:
Post a Comment