अ प्रिन्सेस रिमेम्बर्स

कूचबिहारमधल्या बालपणाची एक झपाटणारी आठवण म्हणजे जंगलातली दिवसभराची शिकार संपवून, दमूनभागून हत्तीच्या पाठीवरून घरी परत येणं. संध्याकाळ व्हायला आलेली. मन थरारक धाड्साने उल्हसित झालेलं. मोहरीच्या फ़ुलांचा गंध हवेत कोंदलेला. दुरून कुठून तरी हवेवर तरंगत येणारे बासरीचे सूर. उत्तरेकडे दूरवर स्वच्छ संधीप्रकाशात अजूनही दिसणारं हिमालयाचं शुभ्र अर्धवर्तुळ.

हा परिच्छेद आहे "अ प्रिन्सेस रिमेम्बर्स" ह्या जयपूरच्या महाराणी गायत्रीदेवी ह्यांच्या आशा कर्दळे ह्यांनी अनुवादित केलेल्या आत्मकथनातला. इथे पोस्टण्याचं कारण म्हणजे नुकतंच मी ते पुस्तक वाचलं तेव्हा मला तो खूप आवडला. कालौघात वाहून गेलेल्या एका काळाच्या ह्या वर्णनाने जवळजवळ एक शतकानंतर त्याबद्दल वाचणाया मला वेडच लावलं. टाईम मशिन असतं तर तेव्हाच्या कूचबिहारमधे जायला मला नक्की आवडलं असतं. राजकुमारी बनण्याचं मुलीचं स्वप्नाळू वयात एक स्वप्न असतं तेच जणू इथे साकार झाल्यासारखं वाटतं. :-)

तसं हे छोटंसंच आत्मचरित्र. बडोद्याचं आजोळ, कूचबिहार हे वडिलांचं घर आणि लग्न झाल्यावर जयपूर अश्या तीन ठिकाणच्या संस्थानाचा परिचय आपल्याला त्यातून होतो. भव्य राजवाडे, त्यातले अनेक नोकर, संस्थानिकांची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची बडदास्त, त्यांची संपत्ती ह्यांची वर्णनं वाचून खरंच खूप आश्चर्य वाटतं. थोडासा हेवाही वाटतोच. जयपूरच्या महाराजाच्या प्रेमात पडून त्याची तिसरी महाराणी व्हायला गायत्रीदेवी तयार झाल्या ह्याचंही आश्चर्य वाटतं. गोषात रहाणाया स्त्रियांचं जीवनही बरंच व्यस्त असे हे त्यांचं मत मात्र मला तितकंस पटलं नाही.

४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यावर संस्थानं खालसा झाली त्याबद्दलचा तपशील फ़ार तोकडा वाटला. गायत्रीदेवी म्हणतात त्याप्रमाणे सर्वच राजपुत्रांनी देशाच्या हिताचा विचार करून विलिनीकरणाचा निर्णय घेतला असं नाही हे इतिहास सांगतो. सरदार वल्लभभाई पटेलांना बळाचा वापर करावाच लागला. पण त्याबद्दल पुस्तकात फ़ारसा उल्लेख नाही हे खटकतं. पूर्वापार चालत आलेली सत्ता गमावणं, आपल्या खाजगी मालकीच्या राजवाड्यांचं हॊटेलात रुपांतर झालेलं पहायला लागणं हे अत्यंत क्लेशकारक असणार ह्यात वादाचा मुद्दाच नाही. तरी पण हाताखालच्या आश्रितांना भविष्यातही आधार देता यावा म्हणून संस्थानिकांचे तनखे चालू रहावेत हा विचार निदान मला तरी पटला नाही. अर्थात पुस्तकात उल्लेख केल्याप्रमाणे सुरुवातीला तसं मान्य करून आणि घटनेत नमूद केलं असतानाही भारत सरकारने नंतर त्यावर घूमजाव केलं असेल तर ते अत्यंत दुर्देवी आहे. संस्थानिकांना राजदूत म्हणून परराष्ट्र खात्यात सामावून घेणं आणि तिथे त्यांच्या अनुभवाचा फ़ायदा करून घेणं हे शहाणपणाचं झालं असतं असं वाटतं. तरी ’उडदामाजी काळे गोरे’ ह्या न्यायाने सर्वच संस्थानिकांचा, विशेषत: ज्यांची राज्यं बळाचा वापर करून खालसा करून घ्यावी लागली अश्यांचा, सरकारकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण स्वच्छ नसणारच. गायत्रीदेवींची ह्याबाबतची मतं एकांगी वाटतात, संस्थानिक सगळे चांगले आणि सरकार तेव्हढं वाईट हा ग्रह दूषित खरा पण अपरिहार्य आहे हे तितकंचं खरं.

आणीबाणीचं मात्र अत्यंत विदारक चित्र पुस्तकात आहे. भारतावर अशीही वेळ येऊन गेली हे वाचूनही खरं वाटत नाही. त्यांच्या एका राजवाड्यातल्या वस्तू खूप आहेत म्हणून कवडीमोलाने लिलावात विकल्या गेल्या ह्याचं गायत्रीदेवींबरोबरच मलाही दु:ख झालं.

एकंदरीत स्वतंत्र भारतात आणि येणाया आधुनिक जगात देशभर विखुरलेल्या संस्थानांना भविष्य नव्हतं ही वस्तुस्थिती असली तरी हे राजेरजवाड्यांचं जग नामशेष झालं ह्याचं मनाच्या एका कोपयात का होईना पण वाईट वाटलं. कालाय तस्मै नम:, दुसरं काय?